इंटरनेट डेस्क। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बगरू क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली लाइनों और जनजातीय क्षेत्रों में नगर पालिका स्थापना को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक कैलाश वर्मा ने आबादी क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को लेकर सवाल किया, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन लाइनों को भूमिगत करने की कोई योजना बना रही है? इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया।

विधायक ने आगे सवाल किया कि क्या पूरे प्रदेश में आबादी क्षेत्र से गुजरने वाली बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा? इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी लाइनों को भूमिगत करने का कार्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही किया जाता है, नगर निकायों या सरकार के द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है, जबकि निगम केवल लाइनों को शिफ्ट करने का काम करता है, घनी आबादी क्षेत्र से जो हाई वोल्टेज बिजली लाइनें गुजरती हैं, उन्हें भूमिगत करने के लिए नियम अनुसार 50 प्रतिशत राशि निगम खर्च करता है, और बाकी की 50 प्रतिशत राशि आवेदक या स्थानीय निकाय खर्च करता है। 

खबरों की माने तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुझाव दिया कि यह समस्या हर क्षेत्र की है, लेकिन ये 50-50 का फॉर्मूला ठीक नहीं है, जो लोग सक्षम है वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपये आपके मांगने पर दे देंगे, लेकिन गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को यह राशि देने में समस्या होगी। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, जिससे उन्हें राहत मिल सके।

pc- janastta