इंटरनेट डेस्क। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव करवाने में सरकार की ओर से कोई भी बाधा नहीं है। खर्रा ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 और 2023 में दिए गए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे कर अधिकृत आंकड़े सरकार को नहीं देता, तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने अपने कार्यकाल में वृद्धि भी करवाई थी। आयोग ने पहले मार्च तक आंकड़े देने की बात कही थी, लेकिन अब आयोग का कहना है कि जिलों से मिले आंकड़ों में कई कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नए सिरे से सर्वे और अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद ही अधिकृत आंकड़े सरकार को सौंपे जाएंगे।
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह राजस्थान हाईकोर्ट जा सकता है। सरकार को अपने स्तर पर जो भी पुनर्गठन का काम करना था, वह पूरा कर लिया है।
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