इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए जिलों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया हैं। इसके साथ ही एक सब कमेटी और बना दी गई है। ऐसे में अब इन जिलों का क्या होगा और क्या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने नए जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 

मांगी गई रिपोर्ट
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से सभी व्यावहारिक बिंदुओं पर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खबरों की माने तो प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि स्पष्ट किया जाए की नए जिलों के गठन का मूल्य उद्देश्य राजनीति से प्रेरित ना होकर जनहित आधारित होना चाहिए। प्रेमचंद बैरवा सोमवार को सचिवालय में राजस्व विभाग के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सीएम ने की हैं समिति गठित
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुर्नगठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई हैं। यह कमेटी नए जिलों के पुर्नगठन के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बता दें की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन संभागों का पुनर्गठन किया था। इसकी सिफारिश राम लुभाया कमेटी ने की थी।

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