इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में बड़ा बयान दिया और साथ ही कहा कि राज्य सरकार यह कोशिश करने में लगी है की कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।  उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने के बाद से नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने आगे बताया कि अब तक 8,91,408 नये नाम जोड़े जा चुके हैं. सरकार अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए ईकेवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर चुकी है।

प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष खाद्य सुरक्षा योजना में 12.95 लाख नये नाम जोड़े गए थे, जिससे वर्तमान सरकार द्वारा जोड़े गए कुल नामों की संख्या 21.87 लाख हो गई है।

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