इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन दिनों बीमार हैं और वो घर पर ही बेड रेस्ट कर रहे है। ऐसे में वो घर से किसी ना किसी मुद्दो पर ट्वीटर के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते रहते है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बजट रोके जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया था। लेकिन अब सरकार इसका बजट भी रोक रही है।  

क्या कहा गहलोत ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया, जिसके तहत गांवों में मनरेगा एवं शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष होनी थी, भले ही हमारी सरकार बदल गई परन्तु इस कानून के कारण आज राजस्थान की भाजपा सरकार पेंशन की 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है, ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती।

सीएम से किया निवेदन
इस मौके पर अशोक गहलोत ने लिखा की मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस एक्ट के तहत चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है। जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें।

pc- ndtv raj