इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में वन स्टेट, वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की भी चर्चा शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश की लगभग 700 से भी ज्यादा पंचायतों में जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह हैं कि इनकी डेट आगे बढ़ने की संभावना है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है। लेकिन सरपंच चाहते हैं कि उन्हें कार्यवाहक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए। इस पर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान भी सामने आया है। 

सरपंचों की क्या हैं मांग
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरपंचों की मांग हैं की पंचायत चुनावों का समय अगर आगे बढ़ाया जाता हैं तो कार्यवाहक के रूप में उन्हें ही कार्य करने का अवसर दिया जाए। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कैबनिेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासक लगेंगे या नहीं लगेंगे। वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों का फंड जल्द जारी कर दिया जाए।

मदन दिलावर ने ली बैठक
वहीं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को जिला परिषद के सीईओ और पंचायतीराज विभाग के अधिकारयिों की बैठक ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने पर ध्यान देने के लिए कहा। ठेका फर्म के माध्यम से सफाईकर्मी लगाए जाएंगे, सफाईकर्मी को 11 से 13 हजार रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। दिलावर ने यह भी बताया कि शिक्षा संकुल में इस तरह का केन्द्र बनाया जा रहा है, जहां से राज्य के सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं।

pc-jagran, prsindia.org