इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामला फिर से प्रकाश में आ गया हैं और इसके कारण प्रदेश के कांग्रसे के बड़े नेता शांति धारिवाल की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को इस प्रकरण में अब नए सिरे से जांच का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में भजनलाल सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

क्या हैं याचिका में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो याचिका में नए सिरे से प्रकरण के जांच की मांग के साथ पुनरीक्षण याचिका दी है। याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार किया गया, जिसमें अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले  में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा की सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्ट्स, जिनके आधार पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य को बरी कर दिया गया था वह अधूरी और दोषपूर्ण साक्ष्य जांच पर आधारित थी। 

10 फरवरी को सुनवाई संभव
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान सरकार ने मामले में कानूनी सहायता के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा को नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल में 29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम पट्टा जारी किया था। इस मामले को लेकर आरोप लगाया गया कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पुराने रिजेक्शन की जानकारी जुटाए बिना ही नया पट्टा जारी किया गया है। 

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