इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के लोगों को पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान का इंतजार हैं, लेकिन अभी ये इंतजार और बढ़ता दिख रहा है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार ने बीते दिनों हाईकोर्ट में दलील देते हुए समय मांगा था। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच दलीलों से सहमत नहीं दिखी।

जानकारी के अनुसार बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है और उसे पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने दलील दी कि वार्डों के आंतरिक सीमांकन को लेकर हाईकोर्ट के दो अलग-अलग फैसले आने से देरी हुई। जबकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण आरक्षण तय नहीं हो पाया। बेंच ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा, आदेश निकायों को लेकर था तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए गए? 

जानकारी के अनुसार कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। जून में हीटवेव चलती है और जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे में चुनाव कराना मुश्किल होगा। लेकिन बेंच ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व रख लिया है।

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