इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने डेढ़ साल से भी ज्यादा का समय जा चुका है। लेकिन अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिहाज से 36 बोर्ड और आयोग गठित कर दिए थे। कई आयोग में आनन-फानन में नियुक्तियां हुई, जबकि कई में बाकी रह गई।

मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग और देवनारायण बोर्ड में अध्यक्ष पद पर मौजूदा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति दी गई है। अन्य बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

इस संबंध में प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब भी मंत्री ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में विभाग द्वारा बजट आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया गया है।

pc- business-standard.com