इंटरनेट डेस्क। संचार साथी एप को लेकर सरकार घिरने लगी तो फैसले में भी बदलाव देखने को मिला। अब सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल किए जाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि फोन में पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले, मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि फोन में इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करना जरूरी होगा और उसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकेगा।

सरकार को बदलना पड़ा फैसला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो बुधवार को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बयान में कहा, सभी नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी देने के इरादे से सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया था। यह ऐप सुरक्षित है और पूरी तरह से साइबर दुनिया में बुरे लोगों से नागरिकों की मदद करने के लिए है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए प्री-इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं करने का फैसला किया है।

क्या कहा मिनिस्ट्री ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मिनिस्ट्री ने कहा, यह सभी नागरिकों को ऐसे बुरे लोगों और कामों की रिपोर्ट करने में जन भागीदारी में मदद करता है, साथ ही यूजर्स को भी बचाता है। ऐप में यूजर्स को बचाने के अलावा कोई और काम नहीं है और वे जब चाहें ऐप हटा सकते हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब तक 1.4 करोड़ यूज़र्स ने यह ऐप डाउनलोड किया है और हर दिन 2000 फ्रॉड की घटनाओं की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं।

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