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जिस तेज़ी से देश भर में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बढ़ रहे हैं, उसी तेज़ी से लोग डिजिटल तरीके से लोन भी ले रहे हैं। जिससे इसकी मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अलग-अलग ‘इंस्टेंट फ़ाइनेंस ऐप्स’ ने इस सुविधा को बहुत आसान बना दिया है। इसलिए, डिजिटल लोन मिलना एक बहुत आसान प्रोसेस बन गया है। लेकिन इसकी वजह से, कुछ लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है: अगर कोई लोन लेने वाला लोन नहीं चुकाता है तो क्या होगा? क्या बैंक या फ़ाइनेंशियल संस्था उसका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर देगी? RBI ने इन सभी सवालों का जवाब दिया है। असल में नियम क्या हैं? आइए समझते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साफ़ किया है कि किसी भी बैंक, NBFC या रिकवरी एजेंसी को सिर्फ़ लोन न चुकाने की वजह से किसी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन ब्लॉक या डीएक्टिवेट करने की इजाज़त नहीं है। रिज़र्व बैंक के मुताबिक, ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, RBI ने इन कंपनियों को कड़ी चेतावनी देते हुए इन नियमों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी कर दिया है।
आखिर मामला क्या है?
हाल के दिनों में, कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ डिजिटल लोन ऐप और रिकवरी एजेंट EMI न देने पर लोन लेने वालों के मोबाइल फ़ोन लॉक करने या उनके फ़ोन में डेटा तक पहुँच रोकने की धमकी दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट की गई घटनाओं में, यह भी दावा किया गया है कि संबंधित लोगों के फ़ोन असल में ब्लॉक कर दिए गए थे। इन रिपोर्टों पर जवाब देते हुए, RBI ने साफ़ तौर पर कहा है कि इस तरह की हरकतें रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन हैं और किसी भी कंपनी को किसी कस्टमर के मोबाइल डिवाइस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का अधिकार नहीं है।
RBI ने क्या कहा?
RBI के मुताबिक, लोन देने वाली कंपनियाँ कस्टमर के साथ धमकी भरा या ज़बरदस्ती वाला बर्ताव नहीं कर सकतीं। रिज़र्व बैंक ने साफ़ किया है कि लोन रिकवरी प्रोसेस कानून के दायरे में ही किया जाना चाहिए और कस्टमर की प्राइवेसी का सम्मान करना ज़रूरी है। RBI ने यह भी बताया कि अगर कोई ऐप या कंपनी कस्टमर की पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल करती है या उनके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने जैसे कदम उठाती है, तो उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जा सकती है।
मोबाइल ब्लॉक होने की चिंता क्यों?
असल में, कई ‘इंस्टेंट लोन ऐप्स’ यूज़र के फ़ोन पर कुछ परमिशन मांगते हैं, जिससे उन्हें उस डिवाइस का पूरा एक्सेस मिल जाता है। कुछ कंपनियों पर लोन रिकवरी प्रोसेस के दौरान दबाव बनाने के लिए यूज़र की कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस वजह से, आम लोगों में यह डर था कि अगर EMI की किस्त छूट गई, तो उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। अब RBI की इस कड़ी चेतावनी के बाद, कस्टमर राहत की सांस ले सकते हैं और उन्हें अब ऐसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है।
कस्टमर को क्या करना चाहिए?
अगर कोई लोन देने वाला ऐप या रिकवरी एजेंट किसी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने की धमकी देता है, तो कस्टमर को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। RBI ने लोगों को सलाह दी है कि वे सिर्फ़ भरोसेमंद और रजिस्टर्ड लोन देने वाली संस्थाओं से ही लोन लें। लोन लेने से पहले, ऐप द्वारा मांगी गई परमिशन, टर्म्स एंड कंडीशंस और लोन देने वाली कंपनी की क्रेडिबिलिटी को अच्छी तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जल्दी कैश पाने की जल्दी में बिना ठीक से जांच किए ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और फिर मुश्किलों के जाल में फंस जाते हैं।
