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अमेरिकी नागरिकों में पैदा हुए असंतोष को दूर करने के लिए लिया है। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी बाज़ार में बीफ़, केले, कॉफ़ी और संतरे के जूस जैसे कई उत्पादों की कीमतें कम होने वाली हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटना पड़ा है। उन्होंने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) देश में 200 से ज़्यादा खाद्य उत्पादों पर टैरिफ कम करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि उनके प्रशासन ने यह फ़ैसला रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बढ़ती कीमतों के कारण 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ट्रंप द्वारा खाद्य उत्पादों पर टैरिफ में की गई यह कटौती स्थानीय समयानुसार गुरुवार आधी रात से लागू हो गई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि अतिरिक्त टैरिफ के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ट्रंप ने शुरू से ही इस दावे का खंडन किया है और टैरिफ के पक्ष में बात की है। शुक्रवार को टैरिफ कम करने के फ़ैसले के बारे में पूछे जाने पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "कुछ मामलों में, इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।" हालाँकि, वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि इस समय अमेरिका में कोई मुद्रास्फीति है।

इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की है, जिसके तहत अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर से आयातित खाद्य और अन्य उत्पादों पर शुल्क कम किया जाएगा। साल के अंत से पहले कई और समझौते अमेरिकी अधिकारियों की नज़र में हैं।

इस साल की शुरुआत में अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप टैरिफ नीति के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कई देशों के उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया है। उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत का ऊँचा टैरिफ लगाया है। नतीजतन, कई देशों के साथ अमेरिका का व्यापार प्रभावित हुआ है। इसका असर अमेरिकी बाज़ार पर भी पड़ा है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। कई मित्र देशों के साथ भी ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका के संबंध बिगड़े हैं। ऐसे में, अमेरिकी बाज़ार में खाद्य उत्पादों पर घरेलू टैरिफ को कुछ हद तक कम करने का फ़ैसला लिया गया है।

ट्रंप अभी भी टैरिफ नीति के पक्ष में ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ से मिलने वाला राजस्व व्हाइट हाउस को आर्थिक रूप से मज़बूत बना रहा है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वह कर राजस्व का इस्तेमाल अमेरिका में आर्थिक रूप से वंचित लोगों की मदद के लिए करेंगे। निम्न और मध्यम आय वाले अमेरिकियों को 2,000-2,000 डॉलर दिए जाएँगे। हालाँकि, इस निर्णय को लागू होने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंज़ूरी ज़रूरी है। इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने कहा कि वर्तमान में कर राजस्व का उपयोग सरकार के कर्ज़ चुकाने के लिए किया जा रहा है। कोई अन्य योजना अभी लागू नहीं की गई है।