इंटरनेट डेस्क। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों आई-पैक के दफ्तर हुई ईडी रेड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में भाजपा और टीएमसी पहले ही आमने सामने है। वहीं  ईडी ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट में सुनवाई हुई। 

नोटिस हुआ जारी
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस पीके मिश्रा ने आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखें। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने अनुरोध किया कि जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़े और अगर स्टे जारी रहता है तो आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश जल्दी पास किया जा सकता था, लेकिन विस्तृत दलीलों और इस तथ्य को देखते हुए कि कार्यवाही का व्यापक रूप से टेलीकास्ट किया जा रहा है।

pc- advocatetanmoy.com