उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। अगर सब कुछ सही रहा तो विशेष BTC 2004 बैच के करीब 46,189 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

22 अप्रैल को होगी अहम बैठक

सरकार इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जो 22 अप्रैल को आयोजित होगी। इस बैठक में शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। इस बैठक के बाद सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

जनवरी 2004 में बीएड डिग्री धारकों के लिए बेसिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। चयनित उम्मीदवारों के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य था, लेकिन विभागीय व्यवस्थाओं के चलते प्रशिक्षण को तीन चरणों में पूरा किया गया। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षण प्रक्रिया दिसंबर 2005 में पूरी हुई।

यदि प्रशिक्षण समय पर हुआ होता, तो यह प्रक्रिया जनवरी 2005 में ही समाप्त हो जाती और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते।

नई पेंशन योजना बनी अड़चन

इसी दौरान 1 अप्रैल 2005 से राज्य में नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई। चूंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2005 के बाद पूरी हुई, इसलिए उन्हें NPS के तहत रखा गया। शिक्षकों का कहना है कि यह विभागीय देरी का नतीजा है और इसके खिलाफ वे वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं।

कोर्ट में चला मामला और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

शिक्षकों ने इस मामले में पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि किसी पद का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने से पहले निकला है, तो उस पद पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस आदेश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने कई विभागों में आवश्यक आदेश भी जारी किए हैं।

शिक्षकों की नजर अब 22 अप्रैल की बैठक पर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि, कुछ अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि यह मामला कोर्ट में जा चुका है, इसलिए बदलाव उचित नहीं होगा। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अब विज्ञापन तिथि के आधार पर पेंशन निर्धारित करने का आदेश दिया है।

अब सबकी नजर 22 अप्रैल को होने वाली बैठक पर टिकी है। अगर बैठक में शिक्षकों के पक्ष में फैसला हुआ तो हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

(डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए कृपया सरकार की अधिसूचनाओं का इंतजार करें।)