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8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! MACP स्कीम के नियम बदले; इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अब एक भी रुपया
pc: india today
आठवें पे कमीशन ने केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, इस बीच, संसद में केंद्र सरकार के एक जवाब ने कई पुराने कर्मचारियों को निराश कर दिया है। सरकार ने साफ किया कि 1 जनवरी 2008 से 31 अगस्त 2008 के बीच रिटायर हुए सेंट्रल सिविलियन कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACP) का फायदा नहीं मिलेगा।
यह मुद्दा MP संजय सिंह ने 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि 2006 से 2008 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को MACP स्कीम का फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि MACP स्कीम छठे पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक 1 सितंबर 2008 से लागू की गई थी। इसलिए, जो कर्मचारी इस स्कीम के आने से पहले रिटायर हो गए थे, उन्हें इसका फायदा नहीं दिया जा सकता।
MACP स्कीम क्या है?
MACP (मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) स्कीम ऐसे कर्मचारियों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जिन्हें प्रमोशन का मौका कम मिलता है। इस स्कीम के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी को लगातार 10 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसे 10, 20 और 30 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने पर या एक ही ग्रेड पे में 10 साल पूरे करने पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है।
आठवें पे कमीशन से बड़ी उम्मीदें
इस बीच, मौजूदा कर्मचारी यूनियनों ने आठवें पे कमीशन से ज़रूरी मांगें की हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ़ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कमीशन को दिए अपने रिप्रेजेंटेशन में मांग की है कि MACP के तहत मिलने वाले फाइनेंशियल प्रमोशन की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए।
हालांकि सरकार ने पुराने मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें आठवें पे कमीशन की आखिरी सिफारिशों पर हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र इस बात पर है कि कमीशन MACP को लेकर इन नई मांगों पर क्या फैसला लेता है।
