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8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) में जल्द ही एक बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। 8वां वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की मुख्य संभावना 2026 में है; हालाँकि, इसमें देरी की भी संभावना है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है...

8वें वेतन आयोग का मुख्य प्रस्ताव, जो जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। मुख्य प्रस्ताव 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करना है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। यह डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्तों में बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगा।

फिटमेंट फैक्टर वास्तव में क्या है और इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह बढ़कर 2.86 हो जाएगा। केंद्र सरकार के वेतनमानों में तेज़ी से वृद्धि होगी।

स्तर 1: ₹18,000 → ₹51,480
स्तर 5: ₹29,200 → ₹83,512
स्तर 10: ₹56,100 → ₹1,60,446
स्तर 13A: ₹1,31,100 → ₹3,74,946
स्तर 18: ₹2,50,000 → ₹7,15,000

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1947 से अब तक भारत में सात वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। आखिरी, 7वां वेतन आयोग, 2016 में लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने से 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले सिफारिशों को एकत्र करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उन्होंने यह बात जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दिए जाने के बाद साझा की।

8वें वेतन आयोग का अपडेट!

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC), जो स्वायत्त और स्थानीय निकायों सहित लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा।

पत्र में, GENC ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तत्काल गठन की माँग की। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो रही हैं। आमतौर पर, वेतन संशोधन समय पर सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोगों का गठन काफ़ी पहले कर दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से 1 जनवरी, 2026 को होने वाले वेतन संशोधन पर असर पड़ सकता है।