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सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अहम खबर है। आठवें वेतन आयोग के गठन को कई महीने बीत चुके हैं और आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को इस आयोग का गठन किया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। कमीशन अभी आखिरी कुछ स्टेज पर काम कर रहा है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमीशन का काम अगले फेज में पहुंच गया है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इसमें 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
पुराने पेंशनर्स के लिए ज़रूरी मांग
पेंशनर्स संगठनों ने 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन की मांग उठाई है। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में आवश्यक बदलाव किए जाएं, ताकि इन पेंशनभोगियों को भी संशोधित पेंशन का लाभ मिल सके।
संगठनों के मुताबिक, मौजूदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और पुराने और नए पेंशनर्स के बीच बराबरी पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं देता है। इसलिए, 1 जनवरी, 2026 से पहले या बाद में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद के फायदों पर फिर से विचार करने के लिए एक प्रोविज़न की मांग है।
BPS की मुख्य मांगें
पेंशन में समानता और पारदर्शिता की मांग के साथ-साथ BPS ने कई अन्य अहम मुद्दे भी उठाए हैं। इनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना, पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ केंद्र सरकार के अधीन आने वाली ऑटोनॉमस और स्टैच्युटरी बॉडीज तक पहुंचाना और ग्राम डाक सेवकों (GDS) को भी इन लाभों के दायरे में शामिल करना प्रमुख हैं।
इस बीच, कमीशन की आने वाली मीटिंग्स चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में हो चुकी हैं। इसलिए, लाखों पेंशनर्स का ध्यान इस बात पर है कि फाइनल रिपोर्ट जमा करने से पहले सरकार और कमीशन पेंशनर्स की मांगों पर क्या स्टैंड लेते हैं।
