आधार की फोटोकॉपी अब नहीं चलेगी, होटल से लेकर इवेंट तक; हर जगह पहचान के लिए QR स्कैन का होगा इस्तेमाल

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सरकार अब होटल, इवेंट ऑर्गनाइज़र, सैलून और ऑफिस के एंट्रेंस जैसी जगहों पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगने का तरीका पूरी तरह से बंद कर रही है। इसका मतलब है कि कोई भी आपके आधार कार्ड को फाइल में नहीं रखेगा और स्टोर नहीं करेगा। सरकार ऐसा डेटा लीक की चिंताओं को दूर करने और सिर्फ QR स्कैन या ऐप से पहचान वेरिफिकेशन करने की इजाज़त देने के लिए कर रही है।

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि इस नए नियम को मंज़ूरी मिल गई है और जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। नए सिस्टम के तहत, होटल या इवेंट ऑर्गनाइज़र अपनी पहचान रजिस्टर करेंगे और उन्हें एक टेक्नोलॉजी इंटरफ़ेस मिलेगा जिससे वे बिना किसी डॉक्यूमेंट के, सिर्फ एक QR स्कैन या नए आधार ऐप से अपनी पहचान वेरिफाई कर सकेंगे। इस बदलाव से पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज़, प्राइवेट और पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।

फोटोकॉपी का ज़माना खत्म

कई होटल और इवेंट ऑर्गनाइज़र अभी भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगते हैं और उन्हें फिजिकल फाइलों में रखते हैं। यह आधार एक्ट का सीधा उल्लंघन है और डेटा सिक्योरिटी के लिए खतरा है। नया नियम लागू होने के बाद, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन पेपर-बेस्ड आधार वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा। सभी को रजिस्टर करना होगा और QR स्कैन तरीका इस्तेमाल करना होगा।

नया आधार ऐप बिना सर्वर डाउनटाइम के वेरिफ़ाई करेगा

UIDAI एक नए ऐप की टेस्टिंग कर रहा है जो ऐप-टू-ऐप ऑथेंटिकेशन करेगा। इससे हर बार सेंट्रल आधार सर्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। सर्वर डाउनटाइम की वजह से होटल चेक-इन या इवेंट एंट्री में देरी होती थी। यह प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। जिस जगह QR स्कैन होगा, वहीं तुरंत आइडेंटिफ़िकेशन हो जाएगा। इस ऐप का इस्तेमाल एयरपोर्ट, शराब की दुकानों या दूसरी जगहों पर भी किया जा सकता है, जहाँ उम्र या आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है।

डेटा प्राइवेसी बढ़ेगी

सरकार का फ़ोकस यह पक्का करने पर है कि किसी भी नागरिक की आधार जानकारी कहीं कॉपी न हो। QR स्कैन में सिर्फ़ नाम और फ़ोटो जैसी बेसिक डिटेल्स दिखती हैं, पूरी जानकारी नहीं। इससे आइडेंटिटी थेफ़्ट और डेटा लीक होने का खतरा खत्म हो जाएगा।

पूरा सिस्टम DPDP एक्ट के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा

यह नया ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। यह कानून अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू हो जाएगा, इसलिए UIDAI पहले से ही पूरे आधार सिस्टम को अपडेट कर रहा है। ऐप में एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन भी होगा और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उन्हें भी फैमिली सिंगल ऐप में जोड़ा जा सकता है।