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आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कुल 1,523 टीचिंग फैकल्टी के पदों को भरने की घोषणा की है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार का मकसद 18 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ (RGUKT) में खाली पदों को भरकर राज्य में हायर एजुकेशन को मज़बूत करना है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन शुक्रवार यानी 15 मई, 2026 को जारी किया गया था। योग्य उम्मीदवार 18 मई, 2026 से पोर्टल के ज़रिए खाली पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जमा करने की आखिरी तारीख 8 जून, 2026 है।

खाली पदों की जानकारी

ये खाली पद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लेक्चरर के लिए उपलब्ध हैं।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1,244 पद रेगुलर खाली पद हैं जबकि 279 बैकलॉग खाली पद हैं जो अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और पिछड़े वर्ग (BCs) के लिए रिज़र्व हैं।

सरकार ने बताया कि स्टेट यूनिवर्सिटी में 4,343 टीचिंग पोस्ट की मंज़ूर पोस्ट में से अभी सिर्फ़ 972 ही भरी हुई हैं, जिससे यह हाल के सालों में की गई सबसे बड़ी फैकल्टी भर्ती पहल बन गई है।

कुल वैकेंसी में से, आंध्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा 246 पोस्ट हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ में 311 पोस्ट हैं, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में 125 वैकेंसी हैं, श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी में 103 वैकेंसी हैं, और आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी में 82 वैकेंसी हैं।

सभी यूनिवर्सिटी भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट पोर्टल

यह पहली बार है कि सभी यूनिवर्सिटी भर्तियां एक ही कॉमन रिक्रूटमेंट पोर्टल के तहत की जा रही हैं। पोर्टल कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस के ज़रिए कई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने की सुविधा देता है।

सिलेक्शन प्रोसेस

रिक्रूटमेंट प्रोसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (APPSC) द्वारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल है, जहाँ भी हर वैकेंसी के लिए एप्लीकेंट की संख्या 12 से ज़्यादा होती है। फ़ाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा, एकेडमिक और रिसर्च क्रेडेंशियल और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले फैकल्टी के लिए भी वेटेज दिया है। एक्स्ट्रा मार्क्स और रिटन-टेस्ट वेटेज एलिजिबल टीचिंग सर्विस के सालों के आधार पर दिए जाएंगे। महिलाओं, दिव्यांग लोगों, एक्स-सर्विसमैन और मेधावी खिलाड़ियों के लिए भी सरकारी पॉलिसी के हिसाब से रिज़र्वेशन लागू किया जाएगा।