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दुनिया भर में बहुत से लोग WhatsApp इस्तेमाल करते हैं। WhatsApp ने हाल ही में अपने यूज़र्स के लिए एक यूज़रनेम रिज़र्वेशन फ़ीचर लॉन्च किया है। इस फ़ीचर से यूज़र्स बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए सिर्फ़ यूज़रनेम के ज़रिए एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट और चैट कर सकते हैं। हालाँकि, अब इस फ़ीचर के मुश्किल में पड़ने की संभावना है। अब खबर आई है कि केंद्र सरकार इसकी जाँच कर सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स।
WhatsApp के इस फ़ीचर की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएँ बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नज़रिए से इसकी स्टडी कर रही है। इस नए यूज़र ID फ़ीचर के गलत इस्तेमाल का डर है, इसलिए इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। इसलिए, सरकार इस फ़ीचर के हर पहलू की जाँच करने जा रही है।
मेटा को मिल सकता है नोटिस
अगर सरकार को जाँच के दौरान कोई गलती या उल्लंघन मिलता है, तो मेटा कंपनी को नोटिस भी भेजा जा सकता है। इस मामले में, सरकार भारत में मौजूदा कानूनों और नियमों के आधार पर आगे के फ़ैसले लेगी। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में इस फ़ीचर का बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा।
सरकार की चिंता क्या है?
WhatsApp के इस फ़ीचर से यूज़र्स बिना अपना मोबाइल नंबर दिए किसी से भी चैटिंग शुरू कर सकेंगे। हालांकि कंपनी का दावा है कि इससे यूज़र्स की प्राइवेसी बढ़ेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके गलत इस्तेमाल की संभावना ज़्यादा है। हर कोई अपने लिए एक यूनिक यूज़रनेम बना सकेगा और ज़रूरत के हिसाब से इसे जितनी बार चाहे बदल सकेगा। इसलिए, सरकार को चिंता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना यूज़रनेम बदलता है, तो उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है।
कैसे काम करेगा यह फ़ीचर?
WhatsApp पर अकाउंट बनाने और वेरिफ़िकेशन के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह ज़रूरी रहेगा। हालांकि, दूसरे यूज़र्स से कॉन्टैक्ट करने और चैट करने के लिए यूज़रनेम का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह फ़ीचर WhatsApp के लिए नया है, लेकिन ऐसी सुविधा टेलीग्राम पर पहले से ही मौजूद है। अब, अगर सरकार इस पर एतराज़ नहीं करती है, तो यह फ़ीचर WhatsApp पर भी देखने को मिल सकता है।
