भारत के वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में लंबित मामलों का बेहतर प्रबंधन करें और वसूली प्रक्रिया तेज करें। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को UPI के माध्यम से नई तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

डिफॉल्टर्स से वसूली की पहल

• वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने DRT और DRAT के प्रमुखों के साथ बैठक की।
• बैंकों से कहा गया कि लंबित मामलों को तेजी से हल करने के लिए स्पष्ट नीतियां बनाएं।
• वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और मामलों की संख्या कम करने पर ध्यान दिया गया।

UPI के जरिए डिजिटल सशक्तिकरण

• वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को UPI का उपयोग कर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए।
• भारत का UPI, वैश्विक डिजिटल भुगतान में 45% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
• अगस्त 2024 में UPI लेनदेन में 41% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 14.96 अरब तक पहुंची।

आर्थिक और सामाजिक विकास

• UPI को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने और विदेशी बाजारों में विस्तार करने से हर महीने 60 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़ रहे हैं।
• यह वृद्धि न केवल आर्थिक विकास, बल्कि सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता को भी प्रोत्साहित करती है।
• सीतारमण ने कहा कि एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम समाज के समग्र विकास में योगदान देता है।

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