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केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय के 15 अक्टूबर 2026 के आदेश के मुताबिक, योग्य कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB / Ad-hoc Bonus) दिया जाएगा। अधिकतम बोनस राशि 6,908 रुपये तय की गई है। आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि किसे मिलेगा और कैसे कैलकुलेट होगा यह बोनस:

1. यह बोनस किसे मिलेगा?  
किन कर्मचारियों को: ग्रुप 'C' के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ग्रुप 'B' के सभी नॉन-गजटेड (Non-Gazetted) कर्मचारी, जो किसी दूसरी प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) स्कीम में शामिल नहीं हैं।

पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेज: देश के केंद्रीय सुरक्षा बलों (पैरामिलिट्री फोर्सेज) और सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) के योग्य कर्मचारियों को भी यह बोनस मिलेगा।

केंद्र शासित प्रदेश (UT): ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी जो केंद्र सरकार के वेतन पैटर्न को फॉलो करते हैं, वे भी इसके दायरे में आएंगे।

2. सर्विस की क्या शर्तें हैं?
कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक सेवा (Service) में होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम 6 महीने की लगातार सर्विस पूरी होनी चाहिए।

6 महीने से लेकर 1 साल तक की सर्विस के हिसाब से आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर बोनस मिलेगा।

3. कितना मिलेगा बोनस और कैलकुलेशन कैसे होगी?
अधिकतम बोनस राशि 6,908 रुपये होगी। इसकी गणना 30 दिन की सैलरी और 7,000 रुपये की बोनस वेज सीलिंग के आधार पर की जाती है।

कूलालेशन का तरीका: (7,000 रुपये × 30 दिन) ÷ 30.4 दिन = 6,907.89 रुपये, जिसे राउंड ऑफ करके 6,908 रुपये कर दिया गया है।

4. कैजुअल लेबर (Casual Workers) के लिए नियम
वे कैजुअल मजदूर जो पिछले 3 साल या उससे ज्यादा समय से हर साल कम से कम 240 दिन (6 दिन काम वाले हफ्ते में) या 206 दिन (5 दिन काम वाले हफ्ते में) ऑफिस में काम कर रहे हैं, वे भी इस बोनस के हकदार हैं।

इनके लिए बोनस की कुल राशि 1,184 रुपये (1,200 रुपये की बेस सैलरी के आधार पर) होगी। अगर वास्तविक सैलरी 1,200 रुपये से कम है, तो कैलकुलेशन असली सैलरी के आधार पर होगी।