EPFO ब्याज दर अपडेट: सरकार लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका दे सकती है। खबरों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, EPF खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर को कम करने की योजना बना रहा है। हाल ही में शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव, बॉन्ड यील्ड में गिरावट और अधिक क्लेम सेटलमेंट को देखते हुए EPFO ब्याज दर में कटौती कर सकता है, जिससे करीब 30 करोड़ सदस्यों की रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ेगा।
शुक्रवार को होगी अहम बैठक
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF की ब्याज दर तय करने को लेकर इस शुक्रवार को ट्रस्टी बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। पिछले वर्ष (2022-23) में यह दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की गई थी। इस बार बोर्ड की निवेश समिति ने संभावित कटौती को लेकर गहन चर्चा की है।
ब्याज दर में कटौती के कारण
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO की आय और व्यय प्रोफाइल का विश्लेषण करने के लिए पिछले सप्ताह बोर्ड की निवेश समिति ने बैठक की थी। एक नियोक्ता प्रतिनिधि के अनुसार, इस बार ब्याज दर में कटौती संभव है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। इसके अलावा, अगर ज्यादा ब्याज दर दी जाती है तो EPFO के पास आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त सरप्लस नहीं बचेगा।
सरप्लस बनाए रखने की चुनौती
EPFO बोर्ड के कर्मचारी प्रतिनिधि ने भी चिंता जताई है कि ब्याज दर में कटौती संभव है क्योंकि अधिक क्लेम सेटलमेंट के कारण वार्षिक EPF क्रेडिट के लिए फंड की उपलब्धता घट गई है। जनवरी 2025 तक, EPFO ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2.05 ट्रिलियन मूल्य के 5.08 मिलियन से अधिक क्लेम प्रोसेस किए हैं। जबकि 2023-24 में, ₹1.82 ट्रिलियन मूल्य के 44.5 मिलियन से अधिक क्लेम सेटल किए गए थे।
बैठक में होंगे कई अहम मुद्दों पर विचार
इस बैठक में केवल ब्याज दर ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली बीमा योजना में संशोधन, उच्च पेंशन योजना और हाल ही में लॉन्च किए गए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में, पूरे देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देने वाले नए सिस्टम की समीक्षा की जाएगी।
हायर पेंशन पर अपडेट
मंगलवार को श्रम सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई कि नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप हायर वेतन पर पेंशन के लिए प्राप्त 70% आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।
सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले पर करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह उनके रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर डालेगा।
