भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकास भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) शुरू की है। पहली बार नौकरी चाहने वालों की मदद के उद्देश्य से, यह योजना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो दो किश्तों में वितरित की जाती है। यह योजना, जिसे पहले "रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन राशि" (ईएलआई) के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर "प्रधानमंत्री विकास भास्कर रोज़गार योजना" (पीएम-वीबीआरवाई) कर दिया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने अगले चार वर्षों के लिए इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। इसके माध्यम से, देश भर में 3.5 करोड़ नए रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य है।

योजना का पहला भाग उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं, और 1 लाख रुपये प्रति माह से कम आय वाले और ईपीएफओ में पंजीकृत पात्र उम्मीदवारों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता दो किश्तों में वितरित की जाएगी। छह महीने की नौकरी के बाद और उसके छह महीने बाद वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने पर, यह राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना का दूसरा भाग नियोक्ताओं के लिए है, जहाँ नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रोत्साहन विनिर्माण क्षेत्र में चार साल और अन्य क्षेत्रों में दो साल के लिए दिया जाएगा। हालाँकि, कुछ शर्तें लागू हैं। छोटी कंपनियों को छह महीने में कम से कम दो और बड़ी कंपनियों को कम से कम पाँच नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।

इस योजना के माध्यम से युवा संगठित क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे और उन्हें पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। 'मेक इन इंडिया' पहल को मज़बूत करने वाली यह योजना भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।