PC: thelucknowtribune

सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई के ज़रिए 2000 रुपये से ज़्यादा के लेन-देन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह कदम निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा और रोज़मर्रा के लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों में विश्वास पैदा करेगा।

हाल ही में, कर्नाटक के लगभग 6,000 व्यापारियों को उनके यूपीआई लेन-देन रिकॉर्ड के आधार पर जीएसटी शुल्क का नोटिस भेजा गया है, जिससे यूपीआई भुगतान पर कर लगने की आशंकाओं में खलबली मच गई है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह कहकर इन आशंकाओं को शांत किया कि जीएसटी परिषद ने ऐसी किसी पहल का सुझाव नहीं दिया है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, लोग अतिरिक्त करों या सीमा के डर के बिना यूपीआई के ज़रिए भुगतान कर पा रहे हैं। यूपीआई भारत में सबसे तेज़, सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित भुगतान प्रणाली के रूप में उभरी है। इस घोषणा का न केवल आम लोगों पर, बल्कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले छोटे व्यवसायियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।