M Kisan Latest Update: देशभर के करोड़ों किसान अपनी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भुगतान में देरी देखी जा रही है, जबकि कुछ राज्यों—जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर—में किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बाकी किसानों की किश्त क्यों रुकी हुई है और इसका असली कारण क्या है?

बिहार चुनाव के बाद बढ़ी उम्मीदें

पहले माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार किश्त जारी करने का फैसला टाल रही है। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही 21वीं किस्त जारी कर सकती है।

साल में तीन बार मिलती है PM Kisan की किश्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में कुल ₹6,000 मिलते हैं। हर चार महीने पर ₹2,000 की किश्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी, अब किसान नवंबर में आने वाली 21वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लेकिन इस बार कई किसानों की किस्त अटक सकती है—और इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं।

क्यों हो रही है PM Kisan 21वीं किस्त में देरी?

1. eKYC अपडेट न होने पर भुगतान रोका जाएगा

योजना के तहत सभी किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है।

• OTP आधारित eKYC किसान PM Kisan पोर्टल पर खुद पूरी कर सकते हैं।
• बायोमैट्रिक eKYC नजदीकी CSC सेंटर पर करानी होती है।

जिन किसानों की eKYC अपडेट नहीं है, उनकी किश्त स्वतः रोक दी जाती है।

2. पात्रता की जांच में मिले कई गड़बड़ मामले

कृषि विभाग ने ऐसे कई केस पकड़े हैं जो योजना की शर्तों पर फिट नहीं बैठते—

• 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई जमीन या बदले गए मालिकाना हक की समीक्षा जारी है।
• कई मामलों में एक ही परिवार के दो सदस्य (जैसे पति-पत्नी, वयस्क और नाबालिग) दोनों PM Kisan की किश्त ले रहे थे।
  इन मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक भुगतान रोक दिया गया है।

किसानों को सलाह है कि वे अपना Eligibility Status PM Kisan वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबॉट पर चेक करें।

कब आएगी PM Kisan की 21वीं किस्त?

योजना के अनुसार 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी होनी है।
हालांकि जिन किसानों का डेटा वेरिफिकेशन या eKYC लंबित है, उनकी किश्त जांच पूरी होने के बाद ही रिलीज होगी।

कौन-कौन किसान पहले ही 21वीं किस्त पा चुके हैं?

सितंबर 2025 में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित कुछ राज्यों को राहत के तौर पर किस्त पहले ही जारी कर दी गई थी—

• हिमाचल प्रदेश
• उत्तराखंड
• पंजाब
  इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के किसानों को 7 अक्टूबर 2025 को किस्त भेजी जा चुकी है।