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PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खबर! अक्टूबर में आ सकते हैं 2000 रुपये; अगर की ये एक गलती, तो अटक जाएगा पैसा
pc: money9live
केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें PM किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में 23 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। वहीं, किसान अब अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना की अगली 2,000 रुपये की किस्त अक्टूबर में जारी होने की संभावना है। हालांकि, किस्त की आधिकारिक तारीख का इंत
इस स्कीम की 23वीं किस्त जून में जारी की गई थी। इसलिए, यह उम्मीद जताई जा रही है कि चार महीने का समय पूरा होने के बाद 24वीं किस्त अक्टूबर में आने की संभावना है। हालांकि, इस समय तक किसानों को कुछ ज़रूरी काम पूरे कर लेने चाहिए।
अगर ज़मीन की बुआई नहीं हुई, तो क्या किस्त नहीं मिलेगी?
24वीं किस्त का पूरा होना ज़रूरी होगा। लैंड सीडिंग का मतलब है किसानों की ज़मीन की जानकारी को PM किसान रिकॉर्ड से लिंक करना और उसे वेरिफाई करना। इसलिए, यह ज़रूरी है कि ज़मीन की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो।
e-KYC और लैंड वेरिफिकेशन पूरा होना भी ज़रूरी है। जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली है, उन्हें यह प्रोसेस पूरा करने के बाद बकाया रकम मिलने की संभावना है।
कुछ किसानों को 4,000 रुपये मिल सकते हैं
जिन पात्र किसानों के बैंक खाते में PM किसान योजना की 23वीं किस्त नहीं पहुंची थी, लेकिन अब उन्होंने e-KYC और लैंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें पिछली किस्त का बकाया पैसा मिल सकता है। ऐसे किसानों को अगली यानी 24वीं किस्त के साथ पिछली किस्त की राशि भी जारी किए जाने की संभावना है।
अगर दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाता है, तो पात्र किसानों के बैंक खाते में कुल 4,000 रुपये क्रेडिट हो सकते हैं। हालांकि, भुगतान संबंधित किसान की पात्रता और योजना की सभी जरूरी शर्तें पूरी होने पर ही किया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने PM किसान स्टेटस और बैंक खाते की जानकारी समय-समय पर जरूर चेक करते रहें।
लैंड सीडिंग में कोई दिक्कत आने पर क्या करें?
अगर लैंड रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है, तो किसानों को संबंधित राज्य के लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड ठीक करवा लेना चाहिए। ज़रूरी सुधार जिले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘नो योर स्टेटस’ विकल्प से किस्त, ई-केवाईसी और संबंधित स्थिति की जांच की जा सकती है।
