इंटरनेट डेस्क। पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए ईंधन की बचत की अपील का असर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पूरे देश में दिखने लगा है। सरकार में प्रधानंमत्री से लेकर मंत्रियों और राज्यों के सीएम तक अपने काफिले में कटौती कर रहे है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में 50 फीसद की कटौती के बाद गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के काफिले की गाड़ियों में कटौती की गई हैं।

मुख्यमंत्री भी ले रहे फैसला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इसके अलावा दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई राज्यपालों ने भी इसी तरह गाड़ियों की संख्या में कटौती की घोषणा की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा संभाल रहे एसपीजी के अनुसार ब्लू बुक में दर्ज सुरक्षा मानकों से समझौता किये बिना सुरक्षा काफिले को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।

ब्लू बुक के निर्देशों का पालन
ब्लू बुक में वीवीआइपी की सुरक्षा के लिए लिखित विस्तृत निर्देश होते हैं, जिनका पालन सुरक्षा में लगी एजेंसी को करना पड़ता है। इसके साथ ही सुरक्षा काफिले में ईवी गाड़ियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके लिए नई ईवी गाड़ियों खरीद नहीं होगी। सरकार की कोशिश आयातित तेल पर निर्भरता और पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोलियम बढ़ी कीमतों को देखते हुए इसके उपयोग को तर्कसंगत बना आयात बिल नियंत्रित करना है। इससे सरकार के खर्चे में कमी भी आएगी।

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