इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही, गड़बड़ी या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

कर दी ये कार्रवाई
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 37 लंबित भ्रष्टाचार मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, 1 आईएएस अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, और 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति शामिल है। साथ ही 2 आरएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति भी दी गई है। इस कार्रवाई ने राज्य की नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई
खबरों की माने तो राजस्थान सरकार ने इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और भी सख्त रूप देते हुए सेवानिवृत्त अफसरों को भी नहीं बख्शा है।  सरकार ने कार्रवाई करते हुए 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर रोक लगा दी है, जबकि 1 अधिकारी की पूरी पेंशन जब्त कर ली गई है, यह निर्णय बताता है कि अब सेवा से निवृत्त होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों को राहत नहीं मिलने वाली। इसके साथ ही 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी रोका गया है।

pc- jansatta