जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान वंचित वर्गों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस अभियान के तहत ऐसे सक्षम और अपात्र लाभार्थियों को प्रेरित कर रहा है, जो स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने स्वयं को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर करवाया है। इससे 15 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है।

गिव अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ी

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, सरकार ने पहले इस अभियान को 31 मार्च 2025 तक संचालित करने की योजना बनाई थी। लेकिन, इसकी अपार सफलता और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने इसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 1 नवंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इससे जरूरतमंद और अक्षम परिवारों को लाभ मिल रहा है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल से जुड़ रहे नए लाभार्थी

मंत्री के अनुसार, गणतंत्र दिवस 2025 पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों को योजना में शामिल किया गया है। इस पोर्टल के शुरू होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है।

कैसे हटवाएं नाम?

जो भी सक्षम व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर होना चाहते हैं, वे राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

✅ अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवाया।
✅ 15 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला।
✅ सरकार ने अभियान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई।
✅ खाद्य सुरक्षा पोर्टल से नए लाभार्थी जोड़े जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार का गिव अप अभियान उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा योजना के हकदार हैं। सरकार की यह पहल जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। यदि आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं या किसी जरूरतमंद को लाभ दिलाना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करें।