इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में शुक्रवार को भजनलाल कैबिनेट की बैटठ हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों को एक साथ कराने, ग्रामीण रोजगार की अवधि बढ़ाने, सरकारी कर्मचारियों की बीमा व्यवस्था में बदलाव और नई वन नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

‘वन स्टेट, वन इलेक्शन पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता से राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, अब कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक बीमा कवरेज मिलेगा। पहले कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होता था, उसी वर्ष की 1 अप्रैल से बीमा राशि से जुड़ी प्रक्रिया लागू हो जाती थी, जिससे रिटायरमेंट तक के कुछ समय में कवरेज प्रभावित होता था।

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