इंटरनेट डेस्क। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। कई तरह की बड़ी घोषणाएं भी की गई, लेकिन पूरा कब तक होगी ये बड़ी बात है। वहीं बजट के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली और बिहार चुनाव को मद्देनजर करते हुए घोषणाएं ज्यादा की गईं जो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाली साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश को 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे का जिक्र क्यों नहीं करती है?

राजस्थान के साथ हुआ भेदभाव हुआ
मीडिया रिपोटर्स की माने तो गहलोत ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट लगातार बढ़ते व्यापार घाटे, डॉलर के बढ़ते मूल्य, बेरोजगारी और महंगाई से कोई राहत दिलाने वाला नहीं है। यह भी बेहद आश्चर्यजनक है कि देश के सामने वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई एवं बेरोजगारी का इस बजट में जिक्र तक नहीं है जबकि तमाम एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आज रिकॉर्ड स्तर पर हैं। उन्होंने यह भी कहा बजट में राजस्थान प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान पर बार-बार आरोप लगाए गए कि यहां जल जीवन मिशन में धीमा काम हो रहा है जबकि हमारे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। केन्द्र सरकार ने ही इस मिशन की समय सीमा अब 2028 तक बढ़ा दी है।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया
गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि आज ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर केन्द्र सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और इन्हें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी परन्तु पूरे बजट में राजस्थान राज्य का नाम तक ही नहीं लिया गया है। गहलोत ने कहा कि एक तरफ सरकार ने आयकर सीमा 12 लाख रुपये करने की घोषणा की है परन्तु इसे केवल नौकरीपेशा वर्ग तक सीमित किया है।

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