इंटरनेट डेस्क। विधायकों और सांसदों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन घूस केस में अपना 26 साल पुराना फैसला पलट दिया।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घूस लेकर भाषण देने या सदन में वोट देने के मामले में सांसदों और विधायकों के खिलाफ रिश्वतखोरी का मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

खबरों की माने तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ रिश्वत लेकर भाषण देने और सदन में वोट डालने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। सीजेआई ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह से छूट देना, लोकतंत्र के सामने एक गंभीर खतरा है।

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