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केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महंगाई भत्ते (डीए) संशोधन का इंतजार कर रहे हैं, जो इस महीने के लिए निर्धारित है। हालांकि, पिछले रुझानों के आधार पर, आधिकारिक घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी करने में सामान्य देरी होती है, जो डीए बढ़ोतरी को निर्धारित करता है। श्रम मंत्रालय ने नवंबर 2024 के लिए एआईसीपीआई डेटा जारी किया है, जो 144.5 अंकों पर स्थिर रहा, जिसका मतलब है कि डीए में 3% की वृद्धि हो सकती है। इससे जनवरी 2025 से डीए/डीआर दर 56% तक बढ़ सकती है।

हालांकि, सरकार दिसंबर के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़े जारी होने तक डीए बढ़ोतरी को अंतिम रूप देने से बच रही है। नवंबर की साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर नवंबर 2023 में 4.98% से घटकर 3.88% हो गई है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 2% या 3% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि दिसंबर 2024 के सूचकांक में 0.5 अंक तक का परिवर्तन होता है, तो DA दर 56% होगी, लेकिन यदि इसमें 0.6 अंक या उससे अधिक की कमी होती है, तो यह 55% तक गिर सकती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को साल में दो बार संशोधित करती है, एक बार जनवरी-जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए।

7वां वेतन आयोग: पिछली DA बढ़ोतरी

अक्टूबर में, केंद्र ने जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए 3% DA बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे कुल DA 53% हो गया।

आमतौर पर, DA बढ़ोतरी की घोषणा 2 महीने की देरी से की जाती है, और कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को उनके मार्च या सितंबर/अक्टूबर के वेतन/पेंशन के साथ 2 महीने का बकाया मिलता है।

मूल वेतन में कितनी वृद्धि? यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है और जनवरी 2025 के लिए डीए में 3% की वृद्धि की जाती है, तो उसका न्यूनतम वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा। वर्तमान 53% डीए के तहत, वह 27,540 रुपये के वेतन (न्यूनतम मूल वेतन + डीए) का हकदार है। हालांकि, अगर डीए 56% तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 28,080 रुपये का भुगतान किया जाएगा।