इंटरनेट डेस्क। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने आयोग के मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा को लेकर चल रही अटकलों को साफ कर दिया है। सरकार ने कन्फर्म किया है कि संबंधित पक्षों यानी स्टेकहोल्डरों के पास अभी भी 30 अप्रैल तक का समय है। इसके भीतर वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह ऐलान?
यह घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और संबंधित संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भविष्य के पे स्ट्रक्चर और पेंशन सिस्टम को आकार देने में भागीदारी के लिए अवसर खुला रखती है। सरकार ने साफ किया कि 20 अप्रैल की डेडलाइन सिर्फ उन यूनियनों और संघों पर लागू थी, जो आयोग के साथ बैठकों के शुरुआती दौर में शामिल होना चाहते थे।

30 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ाने की मंशा क्या है?
हालांकि, अधिक महत्वपूर्ण और इनक्लूसिव डेडलाइन यानी आधिकारिक पोर्टल के जरिये मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा अभी भी 30 अप्रैल तक वैध है। यह उन संबंधित पक्षों को एक और मौका देता है, जो पिछली समय सीमा चूक गए थे। इसका मकसद है कि वे आयोग के समक्ष औपचारिक रूप से अपने सुझाव, मांगें और सिफारिशें प्रस्तुत कर सकें।

pc- jansatta