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8th Pay Commission: पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर! मिनिमम पेंशन में 67% और उम्र के हिसाब से 100% बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव
pc: saamtv
देश के 65 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी शामिल हैं, के लिए आठवें पे कमीशन से जुड़ा एक ज़रूरी डेवलपमेंट सामने आया है। कमीशन अभी कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और संबंधित स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और मांगें सुनने के लिए अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहा है। इन चर्चाओं में, पेंशनर्स के फायदे के लिए कमीशन के सामने कई ज़रूरी प्रपोज़ल रखे गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाला आठवां पे कमीशन, 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन का रिव्यू कर रहा है। इसी वजह से, कर्मचारी संगठनों ने पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर कई मांगें की हैं।
नेशनल काउंसिल फॉर जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरीज़ (NC-JCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइज़ेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने मांग की है कि कमीशन रिवाइज़्ड पे के हिसाब से पेंशन फिर से शुरू करे। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को और असरदार बनाने और इसे डियरनेस अलाउंस (DA/DR) से जोड़ने की भी मांग की है।
यूनियनों ने मांग की है कि मिनिमम पेंशन आखिरी सैलरी का 67 परसेंट या पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी तय की जाए। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर में बदलाव, फैमिली पेंशन बढ़ाने, ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट बढ़ाने और पेंशन कम्यूटेशन के नियमों में बदलाव की भी मांग की है। यूनियनों ने यह भी मांग की है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को OPS, NPS या UPS में से कोई भी स्कीम चुनने का ऑप्शन दिया जाए।
