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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सभी पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इसके अनुसार करीब 8000 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके अलावा, जीविका द्वारा समर्थित 'दीदी की रसोई' पहल में अब 40 रुपये की जगह 20 रुपये प्रति प्लेट भोजन मिलेगा। राज्य सरकार जीविका को 20 रुपये प्रति प्लेट सब्सिडी देगी। साथ ही, जीविका की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।

पेंशन में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पहले विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹400 मिलते थे। अब इसे बढ़ाकर ₹1,100 कर दिया गया है। संशोधित पेंशन जुलाई से वितरित की जाएगी और प्रत्येक महीने के पहले 10 दिनों के भीतर लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस कदम से कुल 1,09,69,255 लाभार्थियों को लाभ होगा। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर ₹9,202 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

सीएम ने एक्स पर शेयर किया
“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।”

इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के लिए योजना राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने, पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर कर्मियों के मानदेय में 1.5 गुना वृद्धि करने तथा पंचायत प्रतिनिधियों की स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में भी ₹5 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 38 जिलों में 4,079 सड़कें बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 6,484 किलोमीटर होगी, जिस पर ₹5,627 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।