Government of India ने वर्ष 2026 में राशन कार्ड प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाना, फर्जी लाभार्थियों को हटाना और वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। ये बदलाव Public Distribution System (PDS) को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम हैं।

यदि आप राशन कार्ड धारक हैं, तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आपके राशन और अन्य लाभों पर पड़ेगा।

सभी सदस्यों के लिए e-KYC अनिवार्य

सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों के लिए आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को राशन दुकान या अधिकृत केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।

इसका उद्देश्य फर्जी और डुप्लिकेट राशन कार्ड को समाप्त करना और केवल पात्र परिवारों को ही लाभ देना है। समय सीमा के भीतर e-KYC पूरा नहीं करने पर राशन लाभ अस्थायी या स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

बैंक खाते में मिलेगी नकद सहायता

सरकार द्वारा कुछ योजनाओं और क्षेत्रों में पात्र परिवारों को राशन के साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। यह सहायता आमतौर पर ₹1,000 से ₹1,500 तक हो सकती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

इस राशि का उपयोग दाल, तेल, मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है। इससे लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है और पारदर्शिता भी बढ़ती है।

फिंगरप्रिंट के साथ अब फेस पहचान सुविधा

बुजुर्गों और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए अब राशन वितरण में फेस रिकग्निशन तकनीक भी लागू की जा रही है। इससे लाभार्थी अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुविधा उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते या बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या आती है।

मुफ्त गैस सिलेंडर और पोषणयुक्त राशन का विस्तार

कुछ योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और अतिरिक्त खाद्य सामग्री जैसे फोर्टिफाइड चावल, आयोडीन नमक, चीनी और मोटे अनाज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और जीवन स्तर प्रदान करना है।

अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने डेटा आधारित सिस्टम के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी या अधिक आय वाले परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सहायता केवल जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे।

देशभर में कहीं भी मिलेगा राशन और डिजिटल कार्ड की सुविधा

One Nation One Ration Card योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा DigiLocker के माध्यम से डिजिटल राशन कार्ड भी दिखाया जा सकता है।

अब लाभार्थियों को राशन की जानकारी SMS के माध्यम से भी मिल सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।

राशन कार्ड से जुड़े नए नियम 2026 में लागू किए गए ये बदलाव देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। e-KYC, नकद सहायता, डिजिटल पहचान और पोर्टेबिलिटी जैसी सुविधाओं से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना सत्यापन पूरा करें और नई गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।