इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी में हैं और लगातार कोशिशों का दौर जारी है। इस बीच उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार (16 दिसंबर) को लोकसभा में दी यूनियन टेरेटरीज (संशोधन) बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल (100 और 29) पेश करेंगे,  लेकिन अब इस बिल को लेकर केंद्र ने एक बड़ा फैसला किया है। खबरों की माने तो यह बिल अब लोकसभा में आज पेश नहीं किया जाएगा।  

आज नहीं होगा पेश
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस बिल को सोमवार को पेश नहीं किया जाएगा। लोकसभा में 16 दिसंबर की सोमवार की संशोधित कार्य सूची में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक सूचीबद्ध नहीं है। इसे आज लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकेगा, पहले यह बिजनेस की लिस्ट में था, लेकिन अब संशोधित सूची में नहीं है। वन नेशन-वन इलेक्शन से जुड़े दो विधेयक को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके पास अच्छा मौका है कि वह राज्यों और केंद्र की सरकारों को भंग कर दें और दोबारा चुनाव करा लें।

कांग्रेस सांसद ने क्या कहा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर कहा, यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वन नेशन-वन इलेक्शन देश हित में है, इससे खर्चों में कटौती होगी और पैसे की बचत होगी। गिरिराज सिंह ने कहा, एक देश, एक चुनाव देश के हित में है। इससे विकास में कोई रुकावट नहीं आती। खर्चों में कटौती होगी और पैसे की बचत होगी।

pc- moneycontrol.com