इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग और 17 जिले बनाए थे। इसके बाद भी उनकी सरकार चली गई और भाजपा की सरकार बन गई। इसी बीच नई सरकार में कुछ जिलों को कम करने की चर्चा भी चल पड़ी। इस बीच भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया। अब चर्चा हैं कि कमेटी की और से रिपोर्ट तैयार है लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद भी राज्य सरकार जिलों की संख्या को लेकर कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकेगी।

क्यों नहीं कम हो सकेंगे जिले
मीडिया रिपोटर्स की माने तो देश में जनगणना शुरू होने वाली है और ऐसे में जनगणना निदेशालय ने सभी जिलों, तहसीलों और स्थानीय निकायों की प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी है। सभी राज्यों, जिलों और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। ऐसे में जनगणना का कार्य पूरा होने से पहले किसी भी जिला, तहसील और निकाय की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। 

जारी हो चुका हैं आदेश
मीडिया रिपोटर्स की माने तो प्रशासनिक सीमाएं सील करने का आदेश 1 जुलाई 2024 को ही जारी हो चुका है। ऐसे में अब भजनलाल सरकार की और से नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट इसी महीने की 30 तारीख को राज्य सरकार को सौंप देगी। लेकिन फिलहाल सरकार जिलों की संख्या को कम नहीं कर सकती क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों और स्थानीय निकायों की प्रशासनिक सीमाएं सील है।

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