इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई और इस बैठक में  कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ फैसले भी हुए। कई बड़े फैसले में कर्मचारियों के हित के लिए भी फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है।

कर्मचारियों के लिए हुए ये फैसले 
जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा। बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हो। इसके अलावा कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। पेंशनधारियों को आउटडोर सुविधा तीस हज़ार कर दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। 

ये भी हुए फैसले
अड़ानी ग्रुप सहित विभिन्न बिजली कंपनियों को जमीन आवंटन के मामले थे। उस पर  फैसला लिया है। नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था, ऐसे में रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए जमीन देने का अनुमोदन हुआ है। इससे प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा।

pc- etv bharat