इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश 2025 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, अब यह कानूनी रूप ले चुका है। विधि विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही यह अध्यादेश राज्य के 11 कानूनों में मामूली गलतियों के लिए दिए गए जेल के प्रावधानों को खत्म कर देगा।

खबरों की माने तो इन प्रावधानों की जगह अब केवल जुर्माना लगाने का रास्ता खुलेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह पहल केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 पर आधारित है, इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है।

बता दें कि भजनलाल कैबिनेट ने इस अध्यादेश को 3 दिसंबर को मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेजा था। अब राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद ये कानून बन गया है। 

pc- navbharat