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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी, जो 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और राजेश निंदल की पीठ ने 86 वर्षीय आसाराम के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं के बाद 31 मार्च, 2025 तक राहत प्रदान की।

एक दशक से अधिक समय पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार है जब उन्हें अंतरिम जमानत मिल रही है।

अदालत ने निर्देश दिया कि रिहा होने के बाद वह सबूतों से छेड़छाड़ करने या अपने अनुयायियों से मिलने का प्रयास नहीं करेंगे। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने जनवरी 2023 में सूरत की एक महिला के साथ 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था।

इसके बाद उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित करने की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त, 2024 को इसे खारिज कर दिया।

इसके बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 22 नवंबर, 2024 को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

आसाराम बापू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अधिवक्ता राजेश गुलाब इनामदार और शाश्वत आनंद के साथ मामले की खूबियों के साथ-साथ उनकी चिकित्सा स्थिति पर भी प्रकाश डालने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धि केवल अभियोजन पक्ष की गवाही पर आधारित थी, बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के और अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों की ओर इशारा किया। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा गुण-दोष में जाने और सज़ा को निलंबित करने का नहीं है, और राहत को केवल चिकित्सा आधार तक सीमित रखा।

कामत ने प्रस्तुत किया कि उनकी वृद्धावस्था और अन्य बीमारियाँ जीवन के लिए ख़तरा पैदा कर सकती हैं और उन्होंने न्यायालय से जेल के बाहर इलाज के लिए अंतरिम ज़मानत देने का आग्रह किया।

गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि हिरासत में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं।