राजस्थान सरकार ने बुधवार को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सालाना बजट पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी लगातार तीसरी बार स्टेट असेंबली में बजट पेश कर रही हैं।

स्टेट असेंबली का बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू हुआ था। बजट का टोटल साइज Rs 21,52,100 करोड़ है। पिछली सरकार के मुकाबले स्टेट की इकॉनमी का साइज 41.39 परसेंट बढ़ा है। पिछले बजट का साइज Rs 5,37,000 करोड़ था।

राजस्थान बजट में खास घोषणाएं:

महिला एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के लिए, चीफ मिनिस्टर लखपति दीदी स्कीम के तहत, लखपति दीदियों को इंटरेस्ट सब्सिडी पर मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाकर Rs 1.50 लाख कर दी गई है।

राजस्थान के 8 जिलों — जोधपुर, फलौदी, खैरथल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।

500 करोड़ रुपये की लागत से बड़े अस्पतालों में रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे।

हाउसिंग स्कीम के तहत 28 लाख परिवारों के लिए घर बनाने को मंज़ूरी दी गई है। बेनिफिशियरी को समय पर किश्तों का पेमेंट किया जाएगा।

स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपये और नए स्कूलों के कंस्ट्रक्शन के लिए 440 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

30 करोड़ रुपये की लागत से अजमेर, भरतपुर और कोटा में डीप टेक और AI लैब्स बनाई जाएंगी।

हॉस्पिटैलिटी, IT और हेल्थकेयर सर्विस जैसे कस्टमर-सेंट्रिक सेक्टर में ग्लोबल मौकों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए, राज्य के 1,000 युवाओं को इंग्लिश, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन स्कीम के तहत 4,500 करोड़ रुपये के खर्च से 6,500 गांवों को शामिल करके हर घर में नल का पानी पहुंचाया जाएगा।

अगले साल 3 लाख नए पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। देशनोक में 24 घंटे पानी की सप्लाई पक्का करने के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जयपुर के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है।

नई सड़कों और रेनोवेशन के कामों के लिए 1,400 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

आंगनवाड़ी सेंटरों के रेनोवेशन के लिए 246 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

5,000 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी।

NTA की तरह राजस्थान स्टेट एजेंसी बनाने की घोषणा।

रेलवे रोड ओवर ब्रिज (ROB) के लिए 920 करोड़ रुपये देने की घोषणा।

जयपुर, अलवर और जोधपुर में नई जेलें बनाई जाएंगी। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाई जाएगी।

नीति आयोग की तरह ‘RITI’ बनाया जाएगा।

मृतकों के शवों को अस्पतालों से उनके घरों तक मुफ्त पहुंचाने की घोषणा।

गेहूं के MSP पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस।