इंटरनेट डेस्क। आरक्षण का मुद्दा कभी शांत होने वाला नहीं हैं, इस मुद्दे पर हमेशा कोई ना कोई नई बहस जन्म ले लेती और फिर ये राजनीति का मुद्दा बन जाता है। ऐसे में अब कलकत्ता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण रद्द करने के बाद राजस्थान में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भड़क गया है। इसको लेकर अब अलग अलग तरह की बाते हो रही है। 

राजस्थान में भी हैं आरक्षण
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान में भी 14 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं। अब इसको लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि चार जून को चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार इन जातियों के आरक्षण की समीक्षा कराएगी। बता दें की प्रदेश में ओबीसी में 91 जाति-वर्ग शामिल हैं, जिनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियां भी हैं।

क्या कहा अविनाश गहलोत ने
वहीं सरकार की और से कहा गया हैं की चार जून के नतीजों का इंतजार है। इसके बाद समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जा रहा है, जिनको कांग्रेस के समय शामिल किया गया। भाजपा की पिछली सरकारों के समय इनकी समीक्षा नहीं हुई, लेकिन अब होगी। वहीं  उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण  की समीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के आधार की जांच कराए जाने की चर्चाएं हैं।

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